'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ', SC ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Presidential Reference 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ"

ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਦਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।