'ਹੁਣ ਮਚੇਗੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ...'9ਵੀਂ 'ਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਪੇ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੀਂ CBSE ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਦੋ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਸ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।" CJI ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫਤਾ ਇੱਕ 'ਫੁਟਕਲ ਹਫਤਾ' ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੀਤੀ ?

ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਨੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ - ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ (R1, R2, R3) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਿੰਨ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

(ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)