ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਐਕਟ ’ਚ 2011 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਤੇ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਿਯਮ 2014 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਪਦੰਡ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਵਾਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਅੰਗਦਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਅੰਗ ਤੇ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਓਟੀਓ) ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਡੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅੰਗਦਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।