ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 74.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗਾ।
SIR ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ECI ਨੇ ਹੁਣ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 74.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ADR ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ:
ADR ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। (ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ IANS ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)