'ਜੱਜ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ...', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਓਪੀ ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, "ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੇਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।"

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਜੱਜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਫੈਸਲੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Environmental Clearance) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ CJI ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।