TET ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ 'ਤੇ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ, ਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀ?

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਰਾਂਚੀ: ਰਾਜ ਵਿੱਚ 'ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009' (RTE) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਕ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ (Review Petition) 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ RTE ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ TET ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ: ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਰੱਕੀ (Promotion): ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਚੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ 40 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 40 ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਅਖਿਲ ਝਾਰਖੰਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ' ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।