ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਟ੍ਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਹੁਣ 'ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ; ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 112 ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘112’ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਚਾਂਦੁਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਲਾਈਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੀਤਿਆ ਹਰ ਮਿੰਟ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਮਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ’ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ) ਵਿਚ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ-125 ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ; ਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 112 ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 112, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 134ਏ ਤਹਿਤ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ ਰਾਹਤ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।