ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ - ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੇਠੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਲ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੇਠੇ (ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਠੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਰਦ ਵੰਸ਼ਜ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਤ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਠੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਤੀਕਾਮਤਕ ਗੱਦੀ (ਸਿੰਘਾਸਨ) ਤੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਰਦ ਵੰਸ਼ਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇਠੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਰਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉੰਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਣਵੰਡੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 366 (22) ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਨਸਨਲ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਵਾਰਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਚਾਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਚੀ ਹੋਈ ਇੱਕੋ ਇਕ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਸੂਰੀ ਸਥਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ੈਟੋ ਤੇ ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਂਸ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।