ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ্ঞ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਾਲਕ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵੇਤਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰ 21) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

'ਭੇਟਾ' 'ਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ 'ਭੇਟਾ' ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।