DERC 'ਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਐੱਨਜੀਓ ਐੱਨਰਜੀ ਵਾਚਡਾਗ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਲੱਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਈਆਰਸੀ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਣਵ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐੱਨਜੀਓ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ/ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਈਰਸੀ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਈਆਰਸੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਡੀਈਆਰਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ।