ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ ਕਿਹਾ- ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ’ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਜਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜੋ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਟਾਚਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏ।