ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਨੈਨੀਤਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਅਨੁਭੂਤੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਸਮਿਤਾ ਚੌਹਾਨ, ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2023 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 22 Jan 2026 11:42 AM (IST)
Updated Date: Thu, 22 Jan 2026 12:02 PM (IST)
ਜਾਸ, ਨੈਨੀਤਾਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਅਨੁਭੂਤੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਸਮਿਤਾ ਚੌਹਾਨ, ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2023 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(g) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ: ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ (Termination) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 13 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਮੂਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।