ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ-ਮੁਵੱਕਿਲ ਗੁਪਤਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਸੀਬੀਆਈ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ-ਮੁਵੱਕਿਲ ਸੰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਵਕੀਲ-ਮੁਵੱਕਿਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤਤਾ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ

ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖਾਸ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਜੇਕਰ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਪਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 132 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਮਨ ਵੇਲਿਡ ਹੋਵੇਗਾ।