'ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮੌਤ ਦਾ ਟੀਕਾ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ।

ਰੇਬੀਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਇਮਯੂਨੋਗਲੋਬੂਲਿਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ *ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ* ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ *ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ* ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।