ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਹਰਜਾਨਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੌਤ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਤੇ ਕਮੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ?

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸੱਤ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ’ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਠਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵਰਕਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਨਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਲਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਕੋਰਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।