2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਿਗਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ

ਚੇਨਈ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੀਐੱਮਕੇ (ਪਾਟਾਲੀ ਮੱਕਲ ਕਾਚੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਅੰਬੁਮਣੀ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਿੰਮਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2009 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਮੁਕਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ 26.7 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 13.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ‘ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ’ (ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ) ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 23 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਰਾਮਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004-09 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਂਗ ਇਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਿੱਥੇ ਸਾਲ (ਜਿਵੇਂ 2009) ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਗਤ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਸਕੇ।