ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਸਵੀਰ

ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੁੜ੍ਹਨਾ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੁਧਾਇਰਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਜਟ ਦਾ ਕੁੱਲ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਚ-2026 ਤੱਕ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭੂਮੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015-16 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 49.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ 8,134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਅਗਸਤ-2025 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ-2026 ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਦੌਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਸੂਬਾ------------------------ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ

ਕਰਨਾਟਕ--------------------82.20 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਓਡੀਸ਼ਾ------------------------75.49 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼----------------------66 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਬਿਹਾਰ------------------------57.70 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਝਾਰਖੰਡ------------------------57.69 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ--------------------54 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਰਾਜਸਥਾਨ----------------------53.48 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ------------------------42.77 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼---------------------40.70 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ-----------------------35 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਪੰਜਾਬ ------------------------ 30.82 ਫ਼ੀਸਦੀ