ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ; MCD ਕਰੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਰਹਤ ਹਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਹਸਪਤਾਲ, ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੀਨਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਟਾਇਲਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਕੈਫੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਭਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।