ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਪੁੱਛਿਆ- 'ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ?'

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸਦਾ ਅਖੌਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਪਾਵਾਵ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ।

ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ?"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ?

ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।