SC ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਨਟੀਸੀਏ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਟੀਸੀਏ) ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ) ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਨੇੜੇ ਸ਼ੇਰ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੇ ਐੱਨਟੀਸੀਏ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।