NCERT ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਡੈਨਿਨੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਟਬੁੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਕਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Fri, 22 May 2026 03:15 PM (IST)
Updated Date: Fri, 22 May 2026 03:18 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ— ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਡੈਨਿਨੋ, ਸੁਪਰਣਾ ਦਿਵਾਕਰ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ 11 ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੁਕਮ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਟੈਂਟ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ।
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, NCERT ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਬਲਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਵੀ NCERT ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ) ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ। ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।