ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਵਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਰਵਾਈ : ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ 47,000 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨ ਉਦ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਉੱਲਾਹ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਸੰਗਠਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪੋਰਟਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਅਗਵਾਕਾਰੀ/ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਵਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਰਵਾਈ : ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਵਾਕਾਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਜਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉ ਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।