ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੱਢਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ।

ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਵਿੱਚ 3.53 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ED ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਫਰਮ, ਸਕਾਈ ਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ED ਨੇ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ED ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ DLF ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।