'ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਸੜਕਾਂ', ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦਾ ਬੈਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ, ਮਾਡਿਊਲ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’

ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਰੱਡੀ ’ਚ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖ-ਪਸ਼ੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸੀਐੱਸਵੀਆਰ (ਫੜੋ, ਨਸਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ) ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਹਰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਾਡਿਊਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਐੱਸਓਪੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ, ਨਿਆਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਅਨਐੱਚਏਆਈ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਐੱਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇ ’ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇਗੀ।