Right to Disconnect... ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੱਕ; ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 07:23 PM (IST)
Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 07:26 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐਨਸੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਦੀਮ ਕਾਵਿਆ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਲਾਭ ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਲਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੰਭਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ੰਕ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ NEET ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ NEET ਛੋਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ਾਲਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਬਾਬੂ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ (ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।