ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਲਿਵ-ਇਨ ’ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ (rape) ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Publish Date: Sun, 25 Jan 2026 10:52 AM (IST)
Updated Date: Sun, 25 Jan 2026 10:54 AM (IST)
ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਜਾਗਰਣ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਚੰਦਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (IPC) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ (Prosecution) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਥੀ ਪਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਲਗਪਗ 20 ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (Juvenile Justice) ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਂ (ਗਵਾਹ-1) ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਫਰਕ ਮਿਲੇ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੇ ਉਮਰ 18-1/2 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਗਈ ਸੀ।