ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਸਾਰਾਮ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਚੰਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਸਾਰਾਮ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮਗਰੋਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਝੂਠਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆਸਾਰਾਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਪੀ.ਸੀ. ਸੋਲੰਕੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ - ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ - ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਾਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 86 ਸਾਲਾ ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।