ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ POCSO Act, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਪਾਰਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਠੋਰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਪ੍ਰਜਵਲਾ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਰਜ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਡਰਾਉਣੇ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਬਹਿਕਾਉਣ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤੇ ਹੋਣ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੀ ਰਹੇਗੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਮਨੁੱਖ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਨਰਵਾਸ ਹੀ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਨਾਲ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਪੋਕਸੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।