PM ਕਿਸਾਨ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸੰਕਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਾਂਝੇ
ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੰਡ-ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ (ਨਾਮਾਂਤਰਣ) ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 03:06 PM (IST)
Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 03:08 PM (IST)
ਸੰਵਾਦ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਮਨਿਆਰੀ (ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ): ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੰਡ-ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ (ਨਾਮਾਂਤਰਣ) ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਦਾ-ਪੜਦਾਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੰਤਕਾਲ
ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ (Revenue Record) ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਖੇਤ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਕਿਸਾਨ
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2029–2030 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਭੂਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਸਦੀਕ
ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ (Verification), ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।