ਟਾਈਪਿੰਗ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੱਟੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਐਮਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਜਬਲਪੁਰ : ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਗਲਤੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਦੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 26 ਸਾਲਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਬੈਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੀਰਜਕਾਂਤ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਹਦੋਲ ਕਲੈਕਟਰ ਕੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਉਸਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ 370 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਧੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਤਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਨਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ 13 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ... ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ," ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗਲਤ ਕੈਦ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕਿਆ

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਾਈਪੋ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵੀਨਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।