ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਬਚਣਗੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਜਾਗਰਣ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ-ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ 1.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸਾਂਘਵੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮਕੇ ਦਾਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ- ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ

ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਸਰੰਚਨਾ, ਮੂਲ ਸਰੰਚਨਾ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧੀ ਅਯੋਗ ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ

ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸਾਂਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ’ਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਚਾਵੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।