ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ‘ਆਵਾਰਾ ਅੱਤਵਾਦ’ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੂਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।