'ਚਿੱਟੇ' ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ: ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ

ਜਾਸ, ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 'ਡੋਪ ਟੈਸਟ' ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 'ਐਂਟੀ ਚਿੱਟਾ' ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

90 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 'ਐਨਕੋਰਡ' (NCORD) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 90 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਲਹਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।