'ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ...' UGC ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਸਾਂਸਦ ਕਰਨ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 'ਕਲੀਅਰ' ਜਵਾਬ

ਜਾਸ, ਗੋਂਡਾ : ਨਵਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੈਸਰਗੰਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 2026 ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ।

ਮੈਂ ਸਨਾਤਨ ਵਾਟਿਕਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ

ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। "ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨ ਵਾਟਿਕਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਸਰਗੰਜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ UGC ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"