35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗਵਾਹ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 35 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼?

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 147 (ਦੰਗੇ), 323 (ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ) ਅਤੇ 504 (ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸਥਿਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਰੇਲਵੇ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ (Prosecution) ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।

35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਗਤੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।