NGT ਨੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੀਟਵੇਵ ਸੰਕਟ ਦਾ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਿૃਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟੋਰਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਏਡੀ) ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਂਦਾ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ 48 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਆਫਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਹੀਟਵੇਵ

ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੀਟਵੇਵ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਆਫਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ, ਘੱਟ ਹਰਾ ਖੇਤਰ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੰਮ, ਸੀਮਤ ਠੰਢਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਣੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਸੀਮਤ ਦਰੱਖ਼ਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਖੇਤਰਵਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਮੌਸਮ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਓਪਨ-ਐਕਸੈੱਸ ਜਲਵਾਯੂ ਡਾਟਾ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਸਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਹੀਟ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।