"ਵੋ ਸੋ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਆਨੇ ਦੀਜੀਏ ਹਮ ਨਿਪਟ ਲੇਂਗੇ..."; ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸ 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ?

27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਊਂਡ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਕੁੱਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖੁਦ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ।