ਉਨਾਵ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਦੇ ਉਨਾਵ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਾਬਾਲਗਾ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਸੇਂਗਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ, ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ₹25 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।