'ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ...'; ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿੰਕੀ ਭੂਈਆਂ ਸਰਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਾਮਲਾ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਦੇ ਬੌਸ ਦੇ ਬੌਸ ਦੇ ਬੌਸ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਸਰਮਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯੋਗ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇਕਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਊਬੁਆਏ ਜਾਂ ਰੈਂਬੋ ਵਾਂਗ ਬੋਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦੇ।"

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

SG ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ੋਰ

ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ) ਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇੜਾ ਫ਼ਰਾਰ ਸਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇੜਾ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ (flight risk) ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।