'ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ... ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ'; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਉਰਮਿਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਫਾਲਕੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (Arrest Memo) ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।"