ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਤਨਖਾਹ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਓਵਰਟਾਈਮ... ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 48 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੋਡਾਂ — ਤਨਖਾਹ (Wage) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ (Industrial Relations) — ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਕੋਡਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ

ਈਵਾਈ (EY) ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਪੁਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਖਾਣਾਂ, ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ (Principal Employer) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Consumer Price Index) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਸਕਿਲਿੰਗ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਸਕਿਲਿੰਗ ਫੰਡ (National Reskilling Fund) ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਛਾਂਟੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕ (Employer) ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।