ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਲਿਆ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ (Lalu Prasad Yadav) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ, ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 103 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।