ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੁਕਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ (Maintenance) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ

ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 9,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 34,500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।