Malegaon Blast: ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ HC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ; ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 101 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। (ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ)