ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੇਵ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। 38 ਸਾਲਾ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਯਮਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੇਵ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਮਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਮਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇ ਕੇ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਮਨ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ-ਯਮਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ।