ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. (DNA) ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:

"ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ 'ਹੋਮਵਰਕ' ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ:ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਨਮੂਨੇ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।