ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਹੁਣ 66 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Sun, 17 May 2026 04:24 PM (IST)
Updated Date: Sun, 17 May 2026 04:25 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਿਧੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ?
ਇਹ ਹਾਦਸਾ 28 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਚਰਚਗੇਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 17 ਸਾਲਾ ਨਿਧੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਟੋਇਟਾ ਇਨੋਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪੀ. ਨਾਰਾਇਣਸਾਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰੀਬ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਧੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਕੋਮਾ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਪੀ. ਨਾਰਾਇਣਸਾਮੀ ਪੂਸਾਰੀਪਦਿਆਚੀ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਧੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਹੁਣ 66 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
2021 ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MACT) ਨੇ ਨਿਧੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹70 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਧੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ 1973 ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।