ਕਮਾਊ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਵਿਨੀਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਜਾਗਰਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਵੈਦਯਨਾਥਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ-ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਪਤੀ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ (ਆਈਆਰਟੀਐੱਸ) ਦੀ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤੀ ’ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕਪੂਰਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।