ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ; FIR 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ Caste

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਲਖਨਊ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ), ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਅਪਰਾਧ), ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ, ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ SC/ST ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।