ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਸੁਮਨ ਸੇਮਵਾਲ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਜਿਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ 5,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵੈਟ (VAT) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ 50 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੈਟ (VAT) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ (ਅਧਿਭਾਰ) ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵੈਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵੈਟ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਹੁਣ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੈਲਾਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਵੈਟ (VAT) ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ, ਅਜੇ 25 ਲੱਖ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੱਟ ਮੰਗ (ਡਿਮਾਂਡ) ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।